Agniveer Reservation: उत्तराखंड सरकार ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का फैसला लिया हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने “ क्षैतिज आरक्षण नियम– 2025” जारी किया हैं, जो ग्रुपC की नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए लागू होंगे।
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रिटायर अग्निवीरों के सम्मान में ऐतिहासिक कदम- CM धामी
आपको बतादें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिटायर अग्निवीरों के सम्मान में ऐतिहासिक कदम पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा- “हमारी सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को अब उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग (ग्रुप-C) के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
इसके तहत पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल किए गए हैं।
अग्निवीरों के सम्मान में ऐतिहासिक कदम 🇮🇳
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 1, 2025
हमारी सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा किया है। सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को अब उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
इसके तहत पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप…
अग्निवीर हमारे युवा शक्ति और देशभक्ति के प्रतीक हैं। मातृभूमि की सेवा कर लौटे इन वीर युवाओं को सम्मान और सुरक्षित भविष्य देना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह निर्णय न केवल उनके उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है बल्कि उत्तराखंड जैसे सैन्य परंपरा वाले प्रदेश के गौरव को भी बढ़ाएगा।”
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पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रोजगार हमारी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर राज्य की शान हैं। हमें उनकी मेहनत और सेवा का सम्मान करना चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा – यह कदम सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर संभव तरीके से पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है।
इस फैसले से अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा और उनकी सेवाओं का सम्मान भी बढ़ेगा। यह फैसला उत्तराखंड सरकार की सामाजिक और सैनिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।