सीएम योगी की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति लागू, सीतापुर में राशन घोटाले पर सख्ती!
- सीतापुर में मिड-डे मील का राशन न पहुँचाने पर ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ FIR का आदेश
- बच्चों के लिए राशन में गड़बड़ी पर योगी सरकार सख्त
- लापरवाह फ़र्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा; देखरेख में नाकाम अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी
- योगी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति लागू की; अनाज वितरण में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
- मंत्री ने कहा कि जनता और बच्चों के राशन के साथ छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने सरकारी अनाज वितरण में लापरवाही के ख़िलाफ़ एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सीतापुर में सिंगल-स्टेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत संबंधित उचित दर की दुकानों (कोटेदारों) तक मिड-डे मील का राशन न पहुँचाने के मामले में, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सीतापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट को संबंधित ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने और संबंधित फ़र्म को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया है।
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लापरवाही के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई- मंत्री
सरकार ने कार्रवाई का दायरा सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर तक ही सीमित नहीं रखा है। पूरे मामले में देखरेख और निगरानी के स्तर पर लापरवाह पाए गए अधिकारियों की ज़िम्मेदारी भी तय की जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जाँच के दौरान जिसकी भी लापरवाही सामने आए, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इससे यह साफ़ होता है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने में योगी सरकार कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी।
सिंगल-स्टेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, विभागीय अधिकारियों को नियमित निगरानी और देखरेख के तंत्र को और मज़बूत करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, ताकि अनाज वितरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न दोहराई जाए।
सीएम योगी की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति
योगी सरकार की प्राथमिकता अनाज वितरण प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक तय समय के भीतर आसानी से पहुँच सके। मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति के अनुसार, सरकारी अनाज वितरण में भ्रष्टाचार, लापरवाही या किसी भी तरह की गड़बड़ी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जनता और बच्चों के राशन में कोई भी गड़बड़ी बेहद गंभीर मामला है। संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि अनाज तय समय पर निर्धारित स्थान तक पहुँचाया जाए। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ़ सख़्त से सख़्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।