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बिहार विधानसभा चुनाव: CM नीतीश लगाई 43 प्रस्तावों पर मुहर, महिलाओं को 35% आरक्षण

Bihar Cabinet: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतिश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही सबसे बड़ा ऐलान मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण और युवा आयोग के गठन को लेकर किया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव: CM नीतीश लगाई 43 प्रस्तावों पर मुहर, महिलाओं को 35% आरक्षण

43 प्रस्तावों पर लगी मुहर

जैसा कि आप सभी जानते है कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने को है ऐसे में बिहार के सीएम ने चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इस दौरान उन्होंने बिहार में युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी साथ ही बिहार में सरकारी पदों पर सीधी नियुक्ति में मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण।

आपको बताते चले कि बिहार में महिलाओं को पहले से आरक्षण है लेकिन आज मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया गया है। जो केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही मान्य होगा यानी अब दूसरे राज्यों की महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा। दिव्यांगों को बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आगे की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। किसानों को डीजल पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे उन्हें सिंचाई में राहत मिलेगी।

दिव्यांगों को सरकार प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए देगी मदद

दिव्यांगों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार वित्तीय मदद देगी। बीपीएससी पास करने वालों को 50,000 रुपये और यूपीएससी पास करने वालों को 1 लाख रुपये मिलेंगे।

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बिहार सीएम का बड़ा ऐलान

आपको बताते चले कि कैबिनेट की बैठक में बिहार के सीएम ने कहा- “मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।”

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कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मंजूरी

किसानों को राहत देते हुए, सरकार ने डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

किसानों को सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।

एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए यह लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है।

अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ रुपये और जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को भी स्वीकार किया गया है।

मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा।

बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित करके मंजूरी दे दी गई है।

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