Online Gaming Bill: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिसमें सट्टेबाज़ी और जुए से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही इस बिल में दंड और जुर्माने की व्यवस्था के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर ऐसे ऐप्स को प्रतिबंधित (बैन) करने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही कैबिनेट ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह एयरपोर्ट करीब 1507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा।

ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा बदलाव

बतादें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सबसे अहम बात यह है कि अब कोई भी सेलिब्रिटी या मशहूर व्यक्ति ऐसे सट्टेबाज़ी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का प्रचार नहीं कर सकेगा। क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा।

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वहीं खबरों की मानें तो यह बिल कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अगर यह कानून बनता है, तो यह ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। साथ ही, जिन गेम्स पर रेगुलेशन होगा वो हैं- स्किल-बेस्ड गेम जैसे चेस, क्विज़ और ई-स्पोर्ट्स, कंपनियों को यह बताना अनिवार्य होगा कि उनका गेम स्किल-बेस्ड है या चांस-बेस्ड। हर प्लेटफॉर्म पर KYC और डेटा प्रोटेक्शन नियम लागू होंगे। नाबालिगों के लिए टाइम लिमिट, खर्च की सीमा और पैरेंटल कंट्रोल अनिवार्य होंगे।

गेमिंग इंडस्ट्री पर असर

इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में नियम-कानून तय करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। फिलहाल गेमिंग कंपनियों पर स्पष्ट रेगुलेशन की कमी है, जिसके कारण कई बार उपभोक्ता शोषण और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, नए कानून के बाद भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, जिसमें करोड़ों यूजर्स सक्रिय हैं, पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर वे कंपनियां जो बिना किसी नियमन के वर्चुअल मनी, रियल कैश गेम्स या बेटिंग से जुड़े गेम्स चला रही हैं, उन्हें अपनी पॉलिसी बदलनी होगी।

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किन गेम्स पर बैन लग सकता है?

बिल में उन गेम्स को बैन करने का प्रावधान है जो- जुआ या सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। वर्चुअल मनी या रियल कैश बेटिंग पर आधारित होते हैं। खिलाड़ियों की लत बढ़ाते हैं और वित्तीय नुकसान कराते हैं। हिंसक या आपत्तिजनक कंटेंट को प्रमोट करते हैं। इसका सीधा असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो बिना किसी रेगुलेशन के इस तरह के गेम चला रही हैं। गौरतलब है कि भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आकार करीब 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। ऐसे में नए कानून से असली कंपनियों को फायदा मिलेगा। साथ ही, विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री अब एक कानूनी ढांचे में काम करेगी।

#Cabinet approves development of Green Field Airport at Kota-Bundi (Rajasthan) at an estimated cost of Rs.1507.00 Crore#Kota is an industrial as well as education hub. The demand for a modern airport had long been awaited. The existing airport is small, which has been… pic.twitter.com/u1wh9HIsFy

— PIB India (@PIB_India) August 19, 2025

कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण मंजूर

#Cabinet approves construction of 6-Lane Access-Controlled Capital Region Ring Road (Bhubaneswar Bypass, 110.875 km) in Odisha on Hybrid Annuity Mode (HAM) at a capital cost of Rs. 8307.74 crore

Currently, connectivity between Rameshwar to Tangi on existing National Highway… pic.twitter.com/omsd91kZRp

— PIB India (@PIB_India) August 19, 2025

कोटा एक प्रमुख औद्योगिक और शिक्षा का केंद्र है, और वहां आधुनिक हवाई अड्डे की मांग लंबे समय से की जा रही थी। वर्तमान में जो हवाई अड्डा है, वह छोटा है, जिसे आधुनिक बनाया गया है, लेकिन अब एक नया और अत्याधुनिक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। सरकार के अनुसार, यह नया एयरपोर्ट हर साल 2 मिलियन पैसेंजर्स को संभालने की क्षमता रखेगा। इस परियोजना को दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले से कोटा और आसपास के क्षेत्रों को हवाई संपर्क के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी और इसके साथ ही औद्योगिक और शैक्षणिक गतिविधियों को भी नई उड़ान मिलेगी।