8वां वेतन आयोग मंजूर, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा दीवाली गिफ्ट देते हुए मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग गठित करने के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हुआ जिसमें में 8वें वेतन आयोग के नियम व शर्तों पर मुहर लगा दी गई।
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8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी
बताते चले कि कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग गठित करने के फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। क्योंकि नए वेतन आयोग गठित होने का इंतजार कर्मचारी और पेंशनभोगी महीनों से कर रहे थे, जिसकी खुशखबरी सरकार ने दे दी हैं।
Smt. Justice Ranjana Prakash Desai, former Supreme Court Judge, appointed as Chairperson of the 8th Central Pay Commission. First woman ever to head a Central Pay Commission#Ranjanaprakashdesai #8thpaycommission pic.twitter.com/eYvwHMlspe
— 8th pay commission (@8thpaycommision) October 28, 2025
बतादें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी। साथ ही पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।
8वें वेतन आयोग में कौन-कौन?
रंजना प्रकाश देसाई : सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।
पुलक घोष : आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को नए वेतन आयोग का सदस्य बनाया गया है, वह पार्ट टाइम मेंबर होंगे।
पंकज जैन : 8वें वेतन आयोग के सदस्यों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग के सचिव पंकज जैन को भी शामिल किया गया है।
क्या है Pay Commission?
सेंट्रल Pay कमीशन समय-समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और दूसरी सर्विस कंडीशंस से जुड़े अलग-अलग मामलों की जांच करने और उनमें जरूरी बदलावों के बारे में सुझाव देने के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर, Payकमीशन की सिफारिशें हर दस साल के गैप के बाद लागू की जाती हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए, 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों का असर आमतौर पर 01.01.2026 से होने की उम्मीद है। सरकार ने जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स में बदलावों की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए 8वें सेंट्रल Pay कमीशन के गठन की घोषणा की थी।
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कब लागू होगा 8th Pay Commission
नए Pay कमीशन के लागू होने से 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹44,000 हो सकती है। कमीशन 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। वहीं सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
Cabinet approved Terms of Reference of 8th Central Pay Commission.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 28, 2025
✅ To make recommendations within 18 months of constitution.
✅ Will cover ~50 lakh Central Government employees and ~69 lakh pensioners. pic.twitter.com/is12kPgMH7
नई दरें होंगी 1 अक्तूबर से लागू
वैष्णव ने बताया कि इस रबी के लिए सब्सिडी दरें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपये अधिक रखी गई हैं। ये दरें पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत तय की गई हैं, जिसमें आयात कीमतों, पोषक तत्वों की मांग, सब्सिडी भार और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्तूबर से लागू होंगी। एनबीएस सब्सिडी व्यवस्था के अंतर्गत 28 ग्रेड के पी और के उर्वरक शामिल हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने चालू रबी सीजन (2025-26) के लिए पोषक तत्व आधारित 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने प्रति किलोग्राम के आधार पर नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (5) के लिए सब्सिडी अधिसूचित की है। देश के कई हिस्सों में रबी की बुवाई शुरू हो चुकी है। इस मौसम में प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों और चना होती हैं। सरकार का मानना है कि नई सब्सिडी दरें किसानों की लागत कम कर फसल उत्पादन को समर्थन देंगी।
Finally Union Cabinet approved the Terms of Reference(ToR) for the 8th Central Pay Commission.#8thpaycommission #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/r12m68NXD2
— 8th pay commission (@8thpaycommision) October 28, 2025
तय सब्सिडी दरें
- नाइट्रोजन (N): ₹43.02 प्रति किलो
- फॉस्फोरस (P): ₹47.96 प्रति किलो
- पोटाश (K): ₹2.38 प्रति किलो
- सल्फर (S): ₹2.87 प्रति किलो
इन बातों का ध्यान रखेगा
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय समझदारी की जरूरत।
- यह पक्का करने की जरूरत कि डेवलपमेंट खर्च और वेलफेयर उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
- नॉन-कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजनाओं का बिना फंड वाला खर्च।
- राज्य सरकारों के फाइनेंस पर सिफारिशों का संभावित असर, जो आमतौर पर कुछ बदलावों के साथ सिफारिशों को अपनाती हैं।
- सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाला मौजूदा वेतन ढांचा, फायदे और काम करने की स्थितियां।