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कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, अब पुराने लखनऊ में दौड़ेगी मेट्रो

Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग ने तीन बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। बताते चले कि केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में उड़ीसा, पंजाब, और आंध्र प्रदेश में चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो पर 5,801 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

आपको बतादें कि पीएम मोदी की अगुआई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई हैं। इसके लिए कुल 4594 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो के फेस 1B को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 5801 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। ताटो -II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 700 MW को मंजूरी मिली है, जिसके लिए 8146 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं सरकार का दावा है कि इन फैसलों से रोजगार के मौके आएंगे‍ निवेश में बढ़ोतरी होगी और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।

पहला, लखनऊ मेट्रो के नए फेज को मंजूरी दी गई, जिससे शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार होगा।

दूसरा, देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली, जिन पर हजारों करोड़ रुपये का निवेश होगा।

तीसरा, अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 700 मेगावाट क्षमता वाली हाइड्रो इलेक्‍ट्र‍िस‍िटी प्रोजेक्‍ट पर मुहर लगाई गई है, सरकार का दावा है कि इन फैसलों से रोजगार के मौके आएंगे‍ निवेश में बढ़ोतरी होगी और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।

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लखनऊ मेट्रो की पूरी जानकारी

केंद्रीय कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-1B को मंजूरी दे दी है। यह नया कॉरिडोर 11.165 किमी लंबा होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे, इनमें 7 अंडरग्राउंड और 5 एलीवेटेड स्‍टेशन बनाए जाएंगे। इसके शुरू होने के बाद लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 34 क‍िलोमीटर हो जाएगी। यह फेज खासतौर पर पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा, जिनमें शामिल हैं।

अमीनाबाद, यहियागंज, पांडेगंज, चौक, केजीएमयू मेडिकल कॉलेज, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूलभुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाजा, पुराने लखनऊ की मशहूर गलियां और बाजार इससे जुड़ेंगे। बेहतर कनेक्टिविटी से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर होंगे 8,146 करोड़ खर्च

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- “भारत स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आज 8,146 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 700 मेगावाट की ताटो II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई।”

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