सीएम ने की नई विकास नीति लॉन्च, अब 1 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी जमीन
New industrial policy: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-2030 का शुभारंभ किया। बताते चले कि यह नीति 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इस नई नीति में रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात, निवेश और पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लक्ष्य तय करने के साथ साथ कई ऐलान भी किये है।
नई औद्योगिक विकास नीति लॉन्च
आपको बतादें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को नवा रायपुर में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा- हमने इस नई नीति को रोजगार परक बनाया है, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इस नई नीति में रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात, निवेश और पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है।
विकास नीति लॉन्च का मकसद
इसके साथ ही सीएम ने कहा- प्रदेश के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपए प्रतिमाह तक का अनुदान देंगे। इसके तहत सरकार ने यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। बताते चले कि कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद थे।
1 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी जमीन
इसके लिए मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि देने की बात भी कही है।
पर्यटन और हैल्थ को मिलेगा बढ़ावा
नई औद्योगिक विकास नीति लॉन्च करने के साथ ही सीएम का राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही हैल्थ के लिए भी बढ़ावा देंगे इसके लिए कई कैम्प भी लगाएं जाएंगे। इसके लिए सीएम ने कहा- हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे राज्य में पर्यटन भी एक उद्योग की तरह विकसित होगा। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले निवेश को भी उद्योगों की तरह ही तमाम छूट एवं रियायतें पहली बार दी जाएंगी।