Delhi Old Vehicle: दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों (EOL गाड़ियों) पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं। इस योजना को लेकर उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखते हुए इस फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई है। क्योंकि पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लग जानें के कारण आम लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा हैं।

पुरानी गाड़ियों को लेकर दिल्ली सीएम का ऐलान

आपको बतादें कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ वाहनों यानि की 15 साल पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लग जानें को लेकर लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा हैं जिसके चलते लोगों में खूब नाराजगी देखने को भी मिल रही हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है और प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। इस फैसले को लेते हुए दिल्ली सीएम रेखा ने कहा- दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की परेशानियों को सर्वोच्च अदालत के समक्ष मजबूती से रखेगी।

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रेखा गुप्ता जाएंगी सुप्रीम कोर्ट

बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा- ‘हम एंड ऑफ व्हीकल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में CAQM (Commission for Air Quality Management) को पत्र भी लिखा है, जिसमें योजना को रिवाइव करने की मांग की गई है।

दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एन्ड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों को ईंधन न देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए।

यह निर्णय लाखों परिवारों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आजीविका को… https://t.co/q4VR0zsGSs

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 3, 2025

इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने आगे कहा- ‘हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली की जनता की गुहार रखेंगे और यह बताएंगे कि हमने प्रदूषण कम करने को लेकर क्या-क्या कदम उठाए हैं। हम दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ेंगे, जब पूरे देश में एक पैरामीटर चलता है तो वही दिल्ली में भी लागू हो… सरकार अपना काम करें, प्रशासन अपना काम करें, लेकिन जनता को कष्ट ना हो…यही हमारा ध्येय है।’ उन्होंने यह भी कहा -इस आदेश को रिवाइज करवाने के लिए जो भी एजेंसियां जिम्मेदार हैं, उनके समक्ष दिल्ली सरकार अपनी बात मजबूती से रखेगी और जनता को राहत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

(EOL) वाहनों पर पुनर्विचार किया जाए- सीएम रेखा

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि- “दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एन्ड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों को ईंधन न देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। यह निर्णय लाखों परिवारों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। हमारी सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्वच्छ, टिकाऊ परिवहन के लिए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य कर रही है। लेकिन किसी भी निर्णय को लागू करते समय नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है।”

पर्यावरण मंत्री श्री @mssirsa जी द्वारा भेजे गए इस पत्र के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस आदेश को तत्काल स्थगित किया जाए और सभी हितधारकों से विचार-विमर्श कर एक व्यावहारिक, न्यायसंगत और चरणबद्ध समाधान तैयार किया जाए।
दिल्ली सरकार जनकल्याण और सार्वजनिक सुविधा के अपने संकल्प के साथ सदैव दिल्ली वासियों के साथ खड़ी है।

LG ने भी लिखा था पत्र साथ दिया सुझाव

इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस संबंध में सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था, कोर्ट ने अपने फैसले में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार का डीरजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया था। इसका मतलब हुआ कि इस अवधि के बाद ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखकर EOL व्हीकल पर प्रतिबंध के फैसले को रोकने की अपील की है, उन्होंने इसमें आम लोगों को होने वाली कई परेशानियों के बारे में लिखा है, एलजी का कहना है कि दिल्ली में अभी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जिससे लाखों गाड़ियों को हटाना या स्क्रैप करना पॉसिबल हो।

LG ने अपने पत्र में कहा -दिल्ली सरकार ने हाल के महीनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं और अब यहां हालात पहले से काफी बदल गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह बताया जाना चाहिए कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं और पुराने आदेश की समीक्षा की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास, अपनी सारी बचत लगाकर व्हीकल खरीदता है। ऐसे में अचानक उसकी गाड़ी को अवैध घोषित करना सामाजिक और आर्थिक रूप से गलत है, कई परिवार अपनी गाड़ी से इमोशनली भी जुड़े होते हैं। पुराने व्हीकल सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि कई यादों का हिस्सा होते हैं। एलजी ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया है कि वो 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दोबारा समीक्षा के लिए याचिका दायर करें। इसके साथ ही एलजी ने सुझाव दिया है कि दिल्ली सरकार CAQM (Commission for Air Quality Management) के अध्यक्ष से अनुरोध करे कि वे इस रूल को लागू न करें, जब तक सही तैयारी न हो।

जानें क्या होते हैं EOL व्हीकल ?

EOL (End of Life) व्हीकल वो गाड़ियां होती हैं जिनकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल, डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल होती है। पॉल्यूशन कंट्रोल के वजह से इस वैलिडिटी के बाद ऐसी गाड़ियों को चलाना प्रतिबंधित होता है।