Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के आज गुरुवार यानी 28 अगस्त को 11 साल पूरे होने के मौके पर कहा – इसने अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी वित्तीय तंत्र से जोड़ा और उन्हें अपनी किस्मत खुद संवारने का मौका दिया। यह योजना 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई थी और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्क्लूजन पहल बन चुकी है।

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जन धन योजना ने दी भाग्य लिखने की शक्ति -PM

आपको बतादें कि देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana- PMJDY) के लागू होने के 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी आधिकारिक पोस्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने लिखा-‘जब अंतिम छोर पर मौजूद लोग वित्तीय तंत्र से जुड़ते हैं तो पूरा देश एक साथ तरक्की करता है। यही काम जन धन योजना ने किया। पीएम जन धन योजना की यही उपलब्धि रही है। इसने लोगों को आत्मसम्मान दिलाया और उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत दी।’

When the last mile is financially connected, the entire nation moves forward together. That is exactly what the PM Jan Dhan Yojana achieved. It enhanced dignity and gave people the power to script their own destiny.#11YearsOfJanDhan https://t.co/piAYJJOXOj

— Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2025

बताते चले कि पहली बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त, 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से इस योजना का ऐलान किया था। वही इस योजना के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा – ‘जन धन’ योजना ने लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी।

जन धन योजना में करोड़ बैंक खाते खोले गए

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 13 अगस्त 2025 तक जन धन योजना के तहत अब तक 56.21 करोड़ बैंक खाते खोले गये हैं जिनमें कुल 2,65,503 करोड़ रुपये की राशि जमा है। इसमें 55.7 फीसदी (31.31 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं, जबकि 66.7 फीसदी (37.48 करोड़) जन-धन खाते रूरल और सेमा-अर्बन एरिया में हैं। जन धन खाताधारकों को 38 करोड़ से ज्यादा निःशुल्क रुपये कार्ड जारी किये गये हैं जिससे डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिला है। वहीं, 13.55 लाख बैंक मित्र लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जिनके लिए पहले बैंक जाना होता था।

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जन-धन अकाउंट की सुविधा

जन-धन अकाउंट में 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इश्योरेंस कवर भी है। इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई फीस या मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता है और इसके लिए अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अकाउंटहोल्डर्स को आपातकालीन स्थितियों के दौरान 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई है। खाता खुलवाने के 6 महीने के बाद आप इस खाते के जरिए 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं।

Jan Dhan: More Than Accounts, It’s Empowerment

11 years ago, PM @narendramodi gave Bharat a promise that no poor family would remain outside the world of banking. Jan Dhan was never just about accounts, it was about opening doors for a mother to save with dignity, for a farmer… pic.twitter.com/akIhiedyq9

— MyGovIndia (@mygovindia) August 28, 2025

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर अपने संदेश में कहा – वित्तीय समावेशन, आर्थिक वृद्धि और विकास का एक प्रमुख चालक है। बैंक खातों तक सार्वभौमिक पहुंच गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने और इसके अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि बैंक खाते खुलने के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिये लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गईं। ये खाते ऋण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बचत एवं निवेश बढ़ाने के प्रमुख माध्यमों में से एक रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 67 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, और 56 प्रतिशत खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं, जो दिखाता है कि देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय तंत्र से जोड़ा गया है।

पीएम जन-धन योजना के 11 साल!

1 ऐसा बैंक खाता, जिससे हुआ अनगिनत अवसरों का निर्माण।

आइए, इस थ्रेड में जाने भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा👇🏻#11YearsOfJanDhan pic.twitter.com/yCm2CTcvH9

— BJP (@BJP4India) August 28, 2025

कौन खोल सकता है जन धन अकाउंट

प्रधानमंत्री जन धन खाता खुलवाने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री जन-धन योजना का लाभार्थी बन सकता है। हालांकि 18 साल की उम्र से पहले अभिभावक के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।

पूरी तरह से केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालन वाले जन धन खातों में शेष राशि या लेनदेन की राशि की कोई सीमा नहीं है। एक महीने में कम से कम चार बार नि:शुल्क निकासी की अनुमति है, जिसमें मेट्रो एटीएम सहित किसी भी एटीएम से निकासी शामिल है। जन धन योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का आधार बन गयी है, जिससे सरकारी सब्सिडी और भुगतान का पारदर्शी, कुशल और भ्रष्टाचार-मुक्त वितरण संभव हुआ है। इन खातों ने जन सुरक्षा योजनाओं-प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जन-धन खाता न होता, तो बीमा और पेंशन योजनाओं का लाभ न मिलता!

11 साल में 56 करोड़+ जन-धन खाते खुले, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।#11YearsOfJanDhan pic.twitter.com/qGwzCOvGO4

— BJP (@BJP4India) August 28, 2025

पूरी दुनिया में जन धन योजना- पंकज चौधरी

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा – जन धन योजना न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सफल वित्तीय समावेशन पहलों में से एक रही है। निरंतर प्रयासों से हम बैंक खातों में लगभग पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं और देश भर में बीमा और पेंशन कवरेज में निरंतर वृद्धि हुई है।

जन-धन खाता न होता, तो UPI न होता।

UPI न होता, तो आज इतनी आसानी से व्यापार न होता।

जन-धन योजना के तहत खुले 67% खाते गांव और कस्बों में खुले हैं, जिनमें गरीबों ने 2.6 लाख करोड़ रुपये जमा किए हैं।#11YearsOfJanDhan pic.twitter.com/wxK9rjo6dN

— BJP (@BJP4India) August 28, 2025

उन्होंने बताया कि सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत देश की 2.7 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक शिविर आयोजित कर उन पात्र व्यक्तियों की पहचान की जायेगी जो बैंकिंग सुविधा से वंचित हैं और जिनके जन धन खाते खुल सकते हैं। इस अभियान का समापन 30 सितंबर को होगा।

जन धन योजना की खास बात यह है कि इसे खोलते समय कोई पैसा जमा करना जरूरी नहीं होता और न ही कोई न्यूनतम मासिक राशि रखनी होती है। प्रत्येक खाते के साथ एक निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड आता है, जो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है, जिससे डिजिटल लेनदेन और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। खाता धारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के भी पात्र हैं, जो आपात स्थिति में सुरक्षा प्रदान करती है।