सीएम योगी की कैबिनेट बैठक इन 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Uttar Pradesh: देश को बढ़ाने के लिए जहां बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पूरे जोश से देश की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही यूपी को बढ़ाने के लिए कई प्रस्तावों पर मुहर लगाये है साथ ही हर कार्यों पर सख्त निगरानी भी रखें हुए हैं।

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27 प्रस्तावों पर लगी मुहर

बतादें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को एक कैबिनेट बैठक हुई जिसमें अहम 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने 19 फीसदी शीरा रिजर्वेशन को स्वीकृति दी गई है। FDI नीति में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, उच्च शिक्षा विभाग, जलशक्ति विभाग, पशुपालन विभाग, आबकारी और वित्त विभाग के प्रस्ताव भी पास हुए हैं।

जानें किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

.इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 300 करोड़ रुपए निवेश और निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 
•मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी संभल अमरोहा मुरादाबाद के 1850 ग्राम लाभान्वित होंगे।
•ललितपुर में भौंरट बांध परियोजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
•केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति, बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।
•प्रदेश में पशु चिकित्सको की कमी को पूरी करने के लिए पशुपालन पाठ्यक्रम हेतु डिप्लोमा,सर्टिफिकेट कोर्स हेतु नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
•शीरा नीति- उत्तरप्रदेश शीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी,1 नवम्बर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के शीरा वर्ष हेतु शीरा रिजर्वेशन को मंजूरी,19% शीरा रिजर्वेशन स्वीकृति मिली।
•उत्तरप्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु नियमावली उत्तरप्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को मंजूरी, महाविद्यालय में न्यूनतम तैनाती के 5 वर्ष को घटाकर 3 वर्ष किया गया।
•उत्तरप्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी,अन्य प्रदेशों के शिक्षण संस्थाओं को प्रदेश में स्थापित होने का अवसर।
•लखनऊ में अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर स्थापना हेतु तहसील सरोजिनी नगर में चकरौली परगना बिजनौर में 2.3239 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
•FDI नीति में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
•उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
•जनपद बागपत में अंतराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापना हेतु प्रस्ताव को मंजूरी,बागपत तहसील के ग्राम हरियाखेवा में 1.069 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिली।
• प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
• सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों हेतु उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
.बागपत में इंटरनेशनल योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास है।

शिक्षा विभाग पालिसी को दी मंजूरी

आपको बताते चले कि लोकभावन में हुई इस बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग में अध्यापकों के ट्रांसफर की पालिसी को मंजूरी दे दी गई, अब इसके तहत 3 साल पर अध्यापकों का ट्रांसफर हो सकेगा। अभी तक ट्रांसफर के लिए तय सीमा 5 साल की थी, इसके अलावा प्रदेश में पशु चिकित्सकों की कमी को देखते हुए डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।