सरकार का सख्त निर्णय, बच्चों के लिए बैन हुआ सोशल मीडिया
ऐसे में अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, Youtube इस्तेमाल करने के लिए नया और सख्त कानून आने वाला हैं कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
Ban on Social Media: आपने देखा होगा घर के बड़ो को देख कर घर के बच्चे भी सोशल मीडिया यूज करने लगते हैं। वहीं कई बार कई बच्चे सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते है और स्कैमर का शिकार बन जाते हैं। वहीं सरकार भी कहती हैं बच्चों का सोशल मीडिया में अकांउट नहीं होना चाहिए। ऐसे में अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, Youtube इस्तेमाल करने के लिए नया और सख्त कानून आने वाला हैं कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
बच्चों के लिए बैन सोशल मीडिया
आपको बताते चले कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार गंभीर है और पूरी दुनिया के लिए नई मिसाल पेश की है। यह निर्णय बच्चों में सोशल मीडिया की लत और होने वाले गंभीर परिणाम को देखते हुए लिया गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर पाएंगे।
सरकार बनी दुनिया के लिए मिसाल
बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाली ऑस्ट्रेलिया सरकार सभी के लिए आज मिसाल बन गई है क्यों कि बच्चों के लिए सरकार का उठाया गया है कदम जनहित के साथ बच्चों के लिए भी हितकारी साबित होगा। वहीं सोशल मीडिया बैन करने को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज (Anthony Albanese) ने बताया कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लेकर आएगी। यह फैसला वर्ल्ड लीडिंग होगा यानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा- सोशल मीडिया हमारे बच्चों को खराब कर रहा है और यह मेरे लिए फैसला लेने का समय है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आगे एंथनी अल्बानीज ने कहा- सोशल मीडिया हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, मैं इसे बैन करना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने इस महीने के अंत में इस संबंध में एक कानून लाने का वादा किया, मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नये कानून के प्रावधानों के मुताबिक अब ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यह कानून इस साल संसद में पेश किया जाएगा वहीं कानून लागू होने में 12 महीने यानी 1 साल का समय लगेगा। जिसमें पैरेंटल कन्सेंट जैसी कोई चीज शामिल नहीं किया जाएगा। इस नियम का असर पैरेंट्स और युवाओं पर नहीं पड़ने वाला है।
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