UP में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्त हिदायत, इन जिलों के शिक्षकों के रुके वेतन

UP Basic Teachers: यूपी सरकार इन दिनों डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्ती बरती है।  इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए तीन दिन तक ऑनलाइन अटेंडेंस पर कहा जो लोग ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं कर रहे उनके वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। बतादें कि सरकार द्वारा यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की सख्ती

वहीं जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में शिक्षकों ने हाजिरी नहीं लगाई थी, जिसके चलते उन्‍नाव, बाराबंकी के शिक्षकों की सैलरी कटी हैं। बतादें कि यूपी में 11 जुलाई से शुरू हुई ऑनलाइन हाजिरी को लेकर एक तरफ शिक्षकों ने जहां काली पट्टी बांध मोर्चे की शुरूआत की हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। बतादें कि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि यदि गुरुवार से अटेंडेंस का ऑनलाइन दर्ज कराने में लापरवाही बरती गई तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी।

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उन्नाव, बाराबंकी शिक्षकों के रुके वेतन

जिसको लेकर उन्नाव बीएसए ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन तक डिजिटल हाजिरी दर्ज न कराने पर विभागीय आदेश की अवेहलना करना माना जाएगा। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगले आदेश तक ऐसे शिक्षकों का मानदेय और वेतन रोका जाएगा। वहीं बाराबंकी में बीएसए संतोष कुमार देव पांडेय ने डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले करीब 11,000 शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का दो दिन का वेतन/मानदेय काटने के आदेश दिए हैं। अन्य जिलों में भी शिक्षकों को चेतावनी दी जा रही है।

शिक्षकों और कर्मचारियों दी सख्त हिदायत

यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने की सख्त हिदायत दी गई है। इस सख्ती से शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। उधर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने गुरुवार को इस मुद्दे पर बीएसए और बीईओ की मीटिंग बुलाई है।

शिक्षकों की मांग

शिक्षकों का कहना है कि विभाग ने जमीनी दिक्कतों को समझे बिना यह आदेश लागू कर दिए हैं। दूर-दराज से शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं। इस आदेश में सबसे बड़ी खामी यह है कि देर से पहुंचने पर यदि हाजिरी दर्ज नहीं होती तो वेतन कटौती की जाएगी। इससे उनकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी और वेतन सहित अन्य लाभों पर असर आएगा। शिक्षकों की मांग है कि लेट होने पर छुट्टी काटने तक तो बात ठीक है लेकिन वेतन कटौती नहीं होनी चाहिए।

वहीं बाराबंकी में सैकड़ों शिक्षकों ने बुधवार की शाम को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा।