यूपी में कानून-व्यवस्था ध्वस्त, बेटियां असुरक्षित: इरम रिजवी
- महिला अत्याचार और ध्वस्त कानून-व्यवस्था पर आप जिलाध्यक्षा इरम रिजवी ने भाजपा सरकार को घेरा
- लखनऊ में इरम रिजवी का भाजपा पर सीधा प्रहार, बोलीं—यूपी में बेटियां असुरक्षित, कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त
- महिला अपराध और दिनदहाड़े हत्याओं पर इरम रिजवी का हमला—अपराधियों को संरक्षण दे रही सरकार
- “बेटी बचाओ” का नारा सिर्फ़ पोस्टरों में, ज़मीन पर दरिंदगी: इरम रिजवी
- गोरखपुर से मेरठ तक अपराधियों का आतंक, सरकार मौन: इरम रिजवी

लखनऊ: आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ जिलाध्यक्षा इरम रिजवी ने रविवार को प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था और चरमराई महिला सुरक्षा पर भाजपा सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार सिर्फ़ प्रचार, इवेंट और दिखावटी दावों में व्यस्त है।
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योगी के जंगलराज में लुट रही बहन-बेटियों की अस्मत‼️
— Aam Aadmi Party- Uttar Pradesh (@AAPUttarPradesh) February 22, 2026
कुंभकरणी नींद से कब जागोगे योगी आदित्यनाथ? pic.twitter.com/GbMENKCsNb
महिला अपराध और दिनदहाड़े हत्या- इरम रिजवी
इरम रिजवी ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में 12वीं की छात्रा से दिनदहाड़े छेड़छाड़ कर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। गोरखपुर में आठ साल की मासूम बच्ची शादी में गई और दरिंदगी का शिकार हो गई। कुशीनगर में झोला छाप डॉक्टर द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। बाराबंकी में थाने के पास किशोरी को जिंदा जला दिया जाता है।
जौनपुर में कक्षा चार की छात्रा छोटी मांगने के लिए प्रधानाचार्य के कक्ष में जाती है और वहीं अश्लील हरकत का शिकार होती है। कानपुर में शादी समारोह में जा रही 15 साल की किशोरी के साथ पिकअप में गैंगरेप किया जाता है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में घटी इन छह घटनाओं के अलावा मैनपुरी में दलित बेटी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। मेरठ में गैंगरेप, ब्लैकमेल और अमानवीय यातनाएँ दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये अलग-अलग घटनाएँ नहीं, बल्कि भाजपा सरकार की ध्वस्त महिला सुरक्षा और नाकाम कानून-व्यवस्था की पूरी चार्जशीट हैं।
प्रदेश कार्यालय लखनऊ से AAP लखनऊ जिलाध्यक्षा इरम रिजवी जी की "महिला सुरक्षा एवं बदहाल कानून व्यवस्था" पर महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता 👇 pic.twitter.com/dSGdUAPwNi
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पोस्टरों में “बेटी बचाओ” का नारा
उन्होंने कहा कि “बेटी बचाओ” का नारा देने वाली भाजपा बताए कि जब बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं, तो सत्ता किस बात की? जब महिलाएँ घर, सड़क, बाजार और यहाँ तक कि ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं हैं, तब सुरक्षा के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? हाल ही में ट्रेन के अंदर एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और आरोपी ट्रेन का ही टीटीई निकला—यह बताता है कि व्यवस्था अंदर तक सड़ चुकी है।
योगी के जंगलराज में नहीं सुरक्षित बहन और बेटियां ‼️
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गोरखपुर में आठ साल की मासूम शादी में गई और दरिंदगी की शिकार हो गई!
यूपी में बेटियाँ सुरक्षित नहीं, अपराधी बेखौफ हैं। हर घटना के बाद सिर्फ बयानबाज़ी, ज़मीन पर कानून-व्यवस्था शून्य।
योगी आदित्यनाथ जी — “बेटी बचाओ” सिर्फ नारा था… pic.twitter.com/bP4pJxCvE1
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इरम रिजवी ने कहा कि प्रदेश में अपराध सिर्फ़ महिलाओं तक सीमित नहीं है। श्रावस्ती में घर में घुसकर हत्या और लूट, सुल्तानपुर में घर के भीतर ट्रक चालक का गला काटकर कत्ल, गोरखपुर में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या—अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। रात के अंधेरे में परिवारों को बंधक बनाया जा रहा है, घरों में घुसकर कत्ल किए जा रहे हैं और सत्ता “सब ठीक है” का झूठा ढोल पीट रही है।
कृष्णा नगर में 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़, दबोचने की कोशिश और जान से मारने की धमकी!
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यही है भाजपा सरकार का “बेटी बचाओ” मॉडल?
अपराधी बेखौफ, बेटियां असुरक्षित और सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त।
कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जिम्मेदार लोग मौन हैं।
योगी जी, लखनऊ की सड़कों पर बेटियां… pic.twitter.com/3x2D6Z1AU3
भाजपा राज में अपराधियों को खुली छूट
उन्होंने कहा कि भाजपा राज में अपराधियों को खुली छूट और आम नागरिक को सिर्फ़ भय मिला है। यह सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है और नैतिक आधार पर इसे प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की लखनऊ जिलाध्यक्षा इरम रिजवी ने मांग की कि सभी जघन्य घटनाओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों को फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से कठोरतम सजा दी जाए, महिला सुरक्षा के लिए जवाबदेह और पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाए तथा कानून-व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
