UP PGT परीक्षा चौथी बार स्थगित, आयोग ने बताया कारण
UP PGT: यूपी पीजीटी परीक्षा का लाखों अभ्यर्थी करते रहे इंतजार इधर एक बार फिर परीक्षा स्थगित हो गई। बतादें कि यूपी पीजीटी परीक्षा चौथी बार स्थगित हो गई हैं। जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPSESC) ने मंगलवार को ये सूचना जारी की हैं, आयोग ने बताया कि विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत आयोजित की जाने वाली पीजीटी (PGT) लिखित परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है।
जानें क्यों हुई यूपी पीजीटी परीक्षा स्थगित
बताते चले कि यूपी पीजीटी परीक्षा स्थगित होने का जानकारी देते हुए आयोग ने बताया कि विज्ञापन संख्या 02/2022 के तहत आयोजित की जाने वाली पीजीटी (PGT) लिखित परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। जानकारी के लिए बतादें कि यह परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2025 को होनी थी।
आयोग ने बताया कारण
इसके साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की नई तिथि की जानकारी अलग से दी जाएगी। यह निर्णय आयोग की कार्यवाही और प्रशासनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य सूचनाओं पर नजर बनाए रखें ताकि परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी तुरंत मिल सके।
Read More: श्री शारदा इंस्टीट्यूट यौन उत्पीड़न का मामले का सच: आरोपी बाबा पार्थ सारथी गिरफ्तार
तीन साल से इंतजार में हैं लाखों अभ्यर्थी
पीजीटी में 624 पदों के लिए 4.50 लाख अभ्यर्थी दावेदार हैं जो तीन साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे। आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 में पूरी हुई थी और तब से अब तक परीक्षा तिथि चार बार बदली जा चुकी है। पहले परीक्षा सबसे पहले 11 व 12 अप्रैल 2024 में तय हुई, फिर 18 व 19 जून में शिफ्ट हुई, इसके बाद अगस्त में चर्चा हुई लेकिन तिथि नहीं आई। हाल ही में 15-16 अक्टूबर को नई तिथि घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे भी टाल दिया गया।
Read More: बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने दी चेतावनी- मौलाना भूल गया UP में शासन किसका है
बढ़ रही अभ्यर्थियों की परेशानी
कई अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार स्थगन से उनकी तैयारी और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ उम्मीदवारों ने यह भी चिंता जताई है कि देरी के चलते उनकी आयु सीमा पार हो सकती है। आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय के हालिया त्यागपत्र को भी इस देरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीर खामियां और समन्वय की कमी है।