महिला आरक्षण और परिसीमन पर सोनिया गांधी का सरकार पर हमला
दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक निजी अखबार में लिखे अपने लेख के जरिए केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को लेकर हमला बोला है।
''डिलिमिटेशन जनगणना के बाद ही होना चाहिए, जैसा अब तक होता आया है। यह भी जरूरी है कि कोई भी डिलिमिटेशन, जिससे लोकसभा की सीटें बढ़ती हों, उसे गणितीय ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी निष्पक्ष होना चाहिए।''
— Congress (@INCIndia) April 13, 2026
– महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर 'The Hindu' में CPP चेयरपर्सन… pic.twitter.com/rFPRUq0RWH
सोनिया गांधी ने साधा सरकार पर निशाना
Modi Govt Turns Down Dialogue, Pushes Its Own Narrative pic.twitter.com/ls5X8mDGsJ
— Congress (@INCIndia) April 13, 2026
सोनिया गांधी ने सोमवार को यहां स्पष्ट तौर पर कहा – मौजूदा समय में असली चिंता महिला आरक्षण नहीं, बल्कि प्रस्तावित परिसीमन है, जिसे उन्होंने “बेहद खतरनाक” और “संविधान पर हमला” करार दिया। अपने लेख में उन्होंने चेतावनी दी कि संसद के विशेष सत्र में जिस तरह परिसीमन का मुद्दा सामने आ रहा है, वह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में इस विषय को आगे बढ़ा रही है, जिसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा हो सकती है।
Read More: नोएडा घटना पर कांग्रेस का आरोप: योगी आदित्यनाथ सरकार मजदूर विरोधी
Any delimitation involving an increase in the strength of the Lok Sabha must be politically – and not just arithmetically – equitable. pic.twitter.com/qqcTRcovjX
— Congress (@INCIndia) April 13, 2026
पीएम मोदी से सोनिया का सवाल
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- विपक्ष से समर्थन तो मांगा जा रहा है लेकिन इस अहम मुद्दे पर पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की ओर से सर्वदलीय बैठक की मांग को लगातार नजरअंदाज किया गया है।
सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 2023 में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए जनगणना और परिसीमन जरूरी है।
Delimitation, Not Women’s Reservation, Is the Real Issue pic.twitter.com/z9iO9ixzys
— Congress (@INCIndia) April 13, 2026
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार 2029 से महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो यह निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का फैसला केवल गणितीय आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे राज्यों को नुकसान न हो।
Read More: ज्योतिष ज्ञान में सीखें ज्योतिष: सीखे शरीर पर नक्षत्रों का प्रभाव
जातिगत जनगणना पर सरकार की आलोचना
इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना में देरी पर भी सरकार की आलोचना की और कहा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने कम समय में सर्वे कर यह साबित कर दिया है कि यह कार्य संभव है। अंत में उन्होंने 2021 की जनगणना टालने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये।
PM’s Real Intent: Delay and Derail the Caste Census pic.twitter.com/Vt26mFbzzw
— Congress (@INCIndia) April 13, 2026
उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर जल्दबाजी के बजाय विपक्ष के साथ व्यापक चर्चा की जाय और पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाया। गौरतलब है कि महिला आरक्षण पर 16-18 अप्रैल तक संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।