वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य, नए नियम का नोटिफिकेशन जारी
वक्फ संशोधन कानून 2025: केंद्र सरकार ने वक्फ कानून के नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा जिसके लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई हैं, बताते चले कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 से जुड़े कुछ खास नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
वक्फ कानून के नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी
आपको बतादें कि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून के नए नियमों का गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत बनाए गए हैं, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। नए नियमों में सरकारों की जिम्मेदारी तय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वक्फ डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव इस पोर्टल और डेटाबेस की निगरानी और नियंत्रण करेंगे।
नया नियम वक्फ पोर्टल और वक्फ संपत्तियों के डेटाबेस, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के तरीके और उसके ऑडिट से जुड़ा है, नए कानून के तहत हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया गया है, जिसकी जानकारी पोर्टल पर देना होगा।
जानें कब मिली थी वक्फ को मंजूरी
पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था। वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया, जबकि 232 सांसद इसके खिलाफ थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और इसके खिलाफ 95 सदस्यों ने मतदान किया।
एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 को गुरुवार को अधिसूचित किया गया है। ये नियम वक्फ कानून से संबंधित वेबसाइट, डाटाबेस और वक्फ संपत्तियों, उनके रजिस्ट्रेशन, ऑडिट और खातों के प्रबंधन आदि विषयों से जुड़े मामलों को सुलझाएंगे। किसी भी कानून के लागू होने के लिए उसके नियमों का अधिसूचित होना जरूरी है। वक्फ नियमों के अधिसूचित होने का अर्थ है कि कानून अब पूरी तरह लागू हो गया है। लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और नियमों में उन प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है।
नियमों के अनुसार अब वक्फ संपत्तियों की विस्तृत जानकारी साझा करने, ऐसी संपत्तियों की सूची उपलोड करने, नए धार्मिक दान यानी औकाफ के रजिस्ट्रेशन, पुराने औकाफ के प्रबंधन और किसी वक्फ के मुतवल्ली के खातों की जानकारी देने, वक्फ संपत्तियों के लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करने आदि के लिए पोर्टल और डाटाबेस बनाया जाएगा।
नियमों में कहा गया है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का संयुक्त सचिव इस पोर्टल और डाटाबेस की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। पोर्टल पर वक्फ कानून में किए गए प्रावधान के अनुरूप सभी श्रेणियां बनाई जाएंगी। जिनमें वक्फ संपत्तियों से संबंधित निगरानी और प्रबंधन का डाटा, कोर्ट में चल रहे केस, विवाद और अन्य विस्तृत जानकारियां उपलब्ध होंगी।
नियमों में ये भी कहा गया है कि हर राज्य सरकार संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी और केंद्र सरकार के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई की स्थापना करेगी, जो वक्फ और उसकी संपत्तियों के विवरण अपलोड करने, पंजीकरण, खातों के रख रखाव, ऑडिट और वक्फ और बोर्ड की अन्य संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगी।
नियमों में कहा गया है कि पोर्टल और डेटाबेस में नए वक्फ के पंजीकरण की वास्तविक समय की निगरानी और वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण दाखिल करने, संस्थागत शासन, अदालती मामलों और विवाद समाधान, वित्तीय निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन और सर्वेक्षण और उसके विकास के लिए सुविधाएं शामिल होंगी।
