उत्तर प्रदेश

यूपी सीएम ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक, महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

Yogi cabinet Meeting: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई सुविधाओं की घोषणा की हैं। बताते चले कि मंगलवार की शाम कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव पेश हुए थे जिसमें से 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी हैं।

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आपको बतादें कि आज हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए जिसमें से 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई हैं।

1- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वी.जी.एफ. (वायबिलिटी गेप फंडिंग) की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी।

2- वहीं प्रस्ताव पास हो जाने के बाद अब पारिवारिक संबंधियों के नाम रजिस्ट्री करने पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा। इस पर केवल 5 हजार रुपये खर्च करने होंगे।

3- इसके साथ ही कैबिनेट ने सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

4- डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी  “उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” को मंजूरी दी गई है, इसके अंतर्गत निवेशकों को दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा।

5- संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्‍कॉलरशिप की दरों में बढ़ोत्तरी की गई है।

6- ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए रख रखाव नीति को भी मंजूरी मिली है।

7- देशी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए अब राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस कॉन्‍ट्रेक्‍ट पर दिए जाएंगे। इससे आवासीय सुविधाएं प्राप्त होंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

8- भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

9- आवास और शहरी नियोजन विभाग के अधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर 2 प्रतिशत एक्‍स्‍ट्रा स्टांप शुल्क की राशि के वितरण की प्रक्रिया को तय करने के संबंध में शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है

10- यूपी में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी मिली, केंद्र से सहायता प्राप्‍त योजना के तहत, जिला चिकित्सालय, देवरिया को अपग्रेडिड टैक्‍स ऑटोनोमस राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 25 पुराने भवनों को तोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

11- प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों के सदुपयोग और नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर कामकाज को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

12- एक्‍स्‍ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के विकास के लिए भूमि का उपयोग विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

13- उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में डिजिटल मीडिया के विकास और उसके रेगुलेशन पर काम करेगी।

14- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रदेश में अल्ट्रा मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए केस-टू-केस आधार पर कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज स्‍पेशल परमिशन करने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई है।

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