साइबर क्राइम के खिलाफ सरकार का एक्शन, बंद होने जा रहे लाखों सिम

Online Fraud : देश भर में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जिसका खिलाफ सरकार की तरफ से अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा हैं। जिसके चलते देश में लगभग 18 लाख से ज्यादा संदिग्ध सिम बंद होने वाले हैं। बताते चले कि देश में मोबाइल फोन आधारित साइबर अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की मानें तो डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को 2023 में लगभग ₹10 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 694,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं हैं।

संदिग्ध सिमों के खिलाफ जांच

बतादें कि सरकार की तरफ से संदिग्ध सिमों के खिलाफ जांच होगी जिसके लिए सभी टेलीकॉम कंपनियां इस सर्जिकल स्ट्राइक में सरकार का साथ देंगी। जिसको लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन संदिग्ध सिमों के खिलाफ जांच की थी, जिसमें पाया गया कि इन सिम कार्ड की मदद से कई तरह के वित्तीय अपराध किए जा रहे हैं। जिसको लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन मोड में है। जिसके लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। जिसके तहत सरकार करीब 18 लाख सिम और मोबाइल कनेक्शन को अगले 15 दिन में बंद करने जा रही है। ये पहली बार होगा जब इतनी ज्यादा संख्या में सरकार मोबाइल और सिम कनेक्शन बंद करने जा रही है।

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बताते चले कि टेलिकॉम विभाग की ओर से बीते 9 मई को टेलिकॉम कंपनियों जैसे JIO, Airtel और Vi को 28,220 मोबाइल बैंड को बंद करने का निर्देश दिया था। साथ ही करीब 20 लाख मोबाइल कनेक्शन का दोबारा से वेरिफिकेशन करने का निर्देश भी दिया गया था।

पहले भी बंद हुए है सिम

आपको बतादें कि इससे पहले भी पिछले साल भी टेलीकॉम कंपनियों ने साइबर क्राइम से जुड़े 2 लाख से ज्यादा सिम बंद किए थे। जिसके बाद सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो संदिग्ध सिमों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई करते रहें। सरकार का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियों को सिम के उपयोग पैटर्न का पता लगाने में अधिक सक्रिय होने की जरूरत है, खासकर घरेलू सर्कल के बाहर खरीदे गए सिम के उपयोग के पैटर्न का पता लगाने में।

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आपका भी नंबर हो सकता है बंद?

आजकल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिम क्लोनिंग जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड को करने में किया जाता है। सिर्फ साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड जैसे कामकाज में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने ये एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसे लोगों के मोबाइल हैंडसेट को बंद करने के साथ सिम कार्ड ब्लॉक किया जाएगा।