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Pension Yojana: NPS और अटल पेंशन योजना से जुड़े लाखों लोग, जानें पूरी जानकारी

NPS & APY : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana (APY) को लेकर पीएफआरडीए के चैयरमैन दीपक मोहंती ने बताया कि पिछले साल यानि की 2023 में NPS और APY योजना से रिकार्ड संख्या में लोग जुड़े हैं। आपको बतादें कि नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना से पिछले साल यानि की 2023 में 97 लाख नए लोग जुड़े हैं। इसके साथ ही साल के अंत यानि की 31 दिसंबर, 23 तक दोनों पेंशन योजनाओं का कुल सब्सक्राइबर बेस देखें तो 7.03 करोड़ पहुंच गया है। इनमें से 5.3 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, जिस कारण इस योजना का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) लगभग में 33,034 करोड़ पहुंच गया है।
NPS & APY का जानें कुल AUM कितना रुपये हुआ  
NPS & APY योजना को लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने बताया कि पिछले साल के रिकॉर्ड संख्या में सब्सक्राइबर जुड़े हैं। जिसके चलते अगर NPS & APY का कुल AUM देखें तो लगभग में 10.9 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं इसें साल भर के आधार पर देखें तो इसमें 27.9 % का बढ़ोत्तरी आयी है। जिसमें कॉरपोरेट कर्मचारियों का योगदान देखें तो लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपये रहा इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का योगदान लगभग 3.1 लाख करोड़ रहा हैं। जिसको देखते हुए (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने उम्मीद जताई कि मार्च, 2024 के अंत तक में पेंशन फंड का एयूएम (AUM) 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

PF के बराबर होगा पेंशन में नियोक्ता का योगदान 

वहीं (PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने पेंशन में नियोक्ता के योगदान को प्रोविडेंट फंड (PF) के बराबर लाने की सिफारिश भी की है। कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का योगदान वेतन (बेसिक एवं डिअरनेस अलाउंस) का 12 फीसदी तक जाता है। इसकी अधिकतम लिमिट 7.5 लाख है। इस योगदान पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है। वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सैलरी का 10 फीसदी योगदान ही नियोक्ता कर सकता है। फिलहाल NPS में नियोक्ता का योगदान वेतन का 10 फीसदी और PF में 12 फीसदी है।

NPS में योगदान में होगी बढ़ोत्तरी, साथ ही होगा ये फायदा 

(PFRDA) के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा- “हमने एनपीएस में नियोक्ता के योगदान को ईपीएफओ के बराबर 12 % करने की मांग की है और हमारा लक्ष्य है इसे 14% तक ले जाने का है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का 14 फीसदी तक योगदान टैक्स फ्री है।”

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