महिला आयोग का फैसला, पिंक टॉयलेट्स पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य
राज्य महिला आयोग ने पिंक टॉयलेट्स और लेडीज टॉयलेट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
UP Women's Commission: उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग कई अहम फैसले लेती रहती हैं। वहीं बीते दिन पर आयोग ने जिम और बुटीक में महिला कर्मचारियों और ट्रेनरों की अनिवार्यता को लेकर चर्चा की थी। वहीं अब उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला आयोग ने पिंक टॉयलेट्स और लेडीज टॉयलेट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर बने इन टॉयलेट्स में ताले लटकते नहीं मिलेंगे और हर टॉयलेट में महिला कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य होगी।
महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने सार्वजनिक स्थलों पर बने लेडीज और पिंक टॉयलेट्स के संचालन को लेकर अहम फैसला लेते हुए कहा- प्रदेश के सभी बस स्टैंड, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बने टॉयलेट्स में महिला कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य की जाएगी। आयोग के इस फैसले से न केवल महिलाओं को स्वच्छता सुविधाएं मिलेंगी बल्कि वे सार्वजनिक स्थलों पर अधिक सुरक्षित और सहज महसूस करेंगी।
जानें महिला आयोग ने क्या बताया
वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बताया- प्रदेशभर से शिकायतें मिल रही थीं कि सरकार द्वारा बनाए गए पिंक टॉयलेट्स पर ताले लगे रहते हैं, जिससे महिलाओं को परेशानी होती है। कई स्थानों पर, जैसे बस स्टैंड और मार्केट, टॉयलेट्स में कर्मचारी नहीं होते या फिर पुरुष कर्मचारी वहां तैनात होते हैं, जिससे महिलाएं असहज महसूस करती हैं। जिसके बात इन मुद्दों को महिला आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि पिंक टॉयलेट्स हमेशा खुलें रहें और वहां महिला कर्मचारी मौजूद हों।
"महिला आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग और स्थानीय निकायों से संपर्क किया है कि टॉयलेट्स का सही संचालन हो, आयोग का कहना है कि जहां जरूरी हो वहां एनजीओ की मदद से इन टॉयलेट्स का संचालन किया जाएगा।"
सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन की सुविधा
महिला आयोग ने पिंक टॉयलेट्स में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने की भी योजना बनाई है, इससे महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी।
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